सेवा निवृत्त पछि फेसबुकमा सरसर्ति आखा डुलाउने बानी परेको छ मेरो। दिन र समय बिताउन केही न केही त गर्नै पर्यो, त्यसैले मोवाईल र कम्प्युटरमा समय बिताउने गरेको छु। सरकारले दिने गरेको डेलिभरीका विषयमा समेत फेसबुकमा आउने गरेका कृया प्रतिकृयाका विषयहरूले मेरो ध्यान आकर्षण हुने गरेको छ। सेवाबाट निवृत्त भए पनि आफू समेत एक सेवाग्राही भएको नाताको अतिरिक्त विगतमा सेवा प्रदायक समेत भएको कारणले पनि होला सेवाग्राहीका गुनासा उपर ध्यान जाने नै भयो।
बिज्ञापन
यही प्रसंगमा आफूलाई लागेको कुरा व्यक्त गर्दा सरकारका कमी कमजोरीहरू उजागर हुनु स्वभाविकै हो। यसरी मनोभावना उजागर हुदै जादा जनतालाई डिलिभरी गरिने क्रममा भएका कमीकमजोरीहरू पनि स्वभाविक रूपले उजागर हुने नै भए। हुन त हाम्रो उखानै छ कि “मूर्खको मनमा अर्ति गाली तुल्य बिझाउछ” भने जस्तै यस्ता मनोभावनाले मूर्खै त नभनिहालौ कमजोर र कामचोर सरकारलाई यस्ता अभिब्यक्तिले चोट लाग्दो हो। ठीकै छ चोट लागेको कुरामा तर यस्ता चोटले सरकारको काम गराईमा केही सुधार होला, जनताले पाउने सेवामा थप सहजता होला भनेको त सरकारले आफूलाई दोष लगाएको भन्ने बुझेछ कि क्या हो, यसरी गरिने अभिब्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने आचार संहिता बनाउने भनेर सुझाव दिन मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा समिति पो बनाएछ। बिडम्बना नै भन्नु पर्छ कि आचार संहिता बनाउने समितिमा वर्तमान कर्मचारी पो राखेछ, यहां किन बिडम्बना भनिएको हो भने केही समय पछि यी कर्मचारी पनि निवृत्त हुन जान्छन् र यो आचार संहिता पनि उनीहरूलाई लाग्ने छ, अनि कस्तो बन्ला आचार संहिता आफै उपर लागू हुने!
बिज्ञापन
फेरि सरकारले के हेक्का पनि राख्न सकेन भने सेवा निवृत्त तर्मचारीहरू पनि सर्वसाधारण जनता नै हुन्, उनीहरू सेव निवृत्त भै सके पछि राजनीति समेत गर्ने छुट छ, अरू सरह वाक स्वतन्त्रता छ, सरकारका नराम्रा काम गराईमा आलोचना गर्ने छुट छ, सरकारले मानोस वा नमानोस सुझाव दिने छुट छ। यस्ता कुराहरूको वेवास्ता गरी हाम्रो सरकारले सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई सामाजिक सन्जालमा सरकारको आलोचना हुने गरी अभिब्यक्ति दिन नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दै छ, जुन नेपालको संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको विपरीत देखिन्छ। सरकारले चाहेको छ कि सेवा निवृत्त कर्मचारी सरकारका दाश हुन् र यिनीहरूले सरकारको गुणगान मात्र गाउनु पर्छ। सरकारले सोचेको होला सेवा निवृत्त कर्मचारीले पउने निवृत्तिभरण उनीहरूले निश्चित सेवा गरे वापत पाएका हैनन् त्यो त सरकारले दिएको वक्सिस हो जुन कुनै पनि बेला रोक्न सकिन्छ। हुन त मोटा बुद्धी भएको सरकारले यस्तो सोच राख्नु अस्वभाविक पनि हैन। यहां नेर के हेक्का राख्न जरूरी छ भने सरकारको बिरोध गरेमा पाका नागरिकले पाउने बृद्ध भत्ता रोक्न नसक्ने सरकारले निवृत्त कर्मचारीले पाउने पेन्सन रोक्न आचार संहिता बनाउने सोच राखेको छ भने त्यो दिवा स्वप्ना हुनेछ। किनभने यो सरकारले आफ्नो आलोचना गरे वापत सेवा निवृत्त कर्मचारी उपर कारवाही गर्ने भनेको त्यही पेन्सन रोक्ने धृष्टता गर्नु हो जुन सरकारको वचकना बाहेक केही हैन।
बहुदलवादीको आलोचना सुन्न नसक्दा पंचायती ब्यबस्था समाप्त भयो, जन प्रतिनिधिलाई सरकार चलाउन नदिएर आफै सरकार चलाउन खोज्दा राजतन्त्र समाप्त भयो, यी र यस्ता कुराको हेक्का नराखी लोकतान्त्रिक शासन ब्यबस्थामा रजगज गरेको सरकारले आफ्नो आलोचना सुन्न नसक्दा के समाप्त गर्न खोज्दै छ? के उसलाई तानाशाही चाहिएको हो? यदि यही हो भने यो पनि सरकारको बूतामा छैन र यसको लागि पनि जनता नै चाहिन्छ।
बिज्ञापन
यसै प्रसंगमा एउटा कुरा याद आयो त्यो के भने हालै सरकारले सामाजिक सन्जालमा गरिने अभिब्यक्ति नियन्त्रण गर्न विद्युतीय कारोवार सम्वन्धी अध्यादेश ल्याएको छ। विधेयकको रूपमा ल्याउदा सांसदको विरोध हने डरले संसद छल्दै ल्याएको यो अध्यादेश नेपालको संविधान विपरीत भए जस्तै सेवा निवृत्त कर्मचारीको कलम वन्द गर्न बनाईन लागिएको प्रस्तावित आचार संहिता पनि उही विद्युतीय कारोवार सम्वन्धी अध्यादेशको अर्को रूप हो भन्नुमा अतिशयोक्ति हुदैन।
